गुजरात का चुनाव सिर पर है। आजकल TV पर मैं लगातार एग्जिट पोल के सुझाव और परिणाम देख रहा हूं। आखिर चुनाव पूर्व सर्वेक्षण और एग्जिट पोल का लोकतंत्र में महत्व क्या रह गया है? यह एक विचारणीय प्रश्न है! लोकतंत्र रूपी वृक्ष जनता द्वारा बोया और सींचा जाता है, इसके फलने-फूलने में मीडिया की विशेष भूमिका होती है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को विशिष्ट अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होती हैं। भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 19 (एक) के तहत यहां के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान की है, लेकिन जनता के व्यापक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली स्वतंत्रता बाधित भी की जानी चाहिए, इस पर ध्यान देना होगा!
भारत जैसे अल्पशिक्षित देश में इस प्रकार के सर्वेक्षण अनुचित हैं। देश की आम जनता पर मीडिया द्वारा किए जाने वाले चुनाव पूर्व सर्वेक्षण और चुनाव के तुरंत पश्चात किए जाने वाले एग्जिट पोल का भ्रमण प्रभाव पड़ता है और आजकल तो मैं देख रहा हूं कि चुनाव से पूर्व ही सर्वेक्षण और एग्जिट पोल की प्रक्रिया TV पर लगातार दिखाई जा रही है आप अधिकतर देखेंगे कि जनता इस प्रकार के एग्जिट पोल के नतीजों से भ्रमित होकर अपना दृष्टिकोण भी परिवर्तित कर देती है। आज भी सामान्य लोगों के बीच की अवधारणा है कि वह अपना वोट खराब नहीं करेंगे जीतने वाले प्रत्याशी को ही वोट देंगे!
वर्तमान में बाजारवाद ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रखा है और मीडिया इसके दुष्प्रभाव से अनछुआ नहीं है यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आज मीडिया भी अधिक अधिक संख्या में प्रचार और प्रसार के साथ धन पाने की भूखी है। मीडिया सत्ताधारी और मजबूत राजनीतिक दलों के प्रभाव में भी रहता है यह दल धन के बल पर लूट रुझान को अपने पक्ष में दिखाने में सफल हो जाते हैं और संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को ही धत्ता बता देते हैं इस प्रकार सत्ता एवं धन इन सर्वेक्षणों को प्रभावित करते हैं। इन्हें दूध का धुला नहीं कहा जा सकता भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में जहां जनता निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से अपना मत अभिव्यक्त करती है। वहां इन सर्वेक्षणों के औचित्य औचित्य पर विचार किया जाना आवश्यक है!
न्यायालय को संविधान के अनुसार चलने की बात देता है लेकिन संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। वह अपने अधिकारों का प्रयोग करके कोई सार्थक प्रयास कर सकती है, ताकि चुनाव पूर्व होने वाले इन सर्वेक्षणों को रोक जनता की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा की जा सके!
- पत्रकार शिव मोहन यादव
भारत जैसे अल्पशिक्षित देश में इस प्रकार के सर्वेक्षण अनुचित हैं। देश की आम जनता पर मीडिया द्वारा किए जाने वाले चुनाव पूर्व सर्वेक्षण और चुनाव के तुरंत पश्चात किए जाने वाले एग्जिट पोल का भ्रमण प्रभाव पड़ता है और आजकल तो मैं देख रहा हूं कि चुनाव से पूर्व ही सर्वेक्षण और एग्जिट पोल की प्रक्रिया TV पर लगातार दिखाई जा रही है आप अधिकतर देखेंगे कि जनता इस प्रकार के एग्जिट पोल के नतीजों से भ्रमित होकर अपना दृष्टिकोण भी परिवर्तित कर देती है। आज भी सामान्य लोगों के बीच की अवधारणा है कि वह अपना वोट खराब नहीं करेंगे जीतने वाले प्रत्याशी को ही वोट देंगे!
वर्तमान में बाजारवाद ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रखा है और मीडिया इसके दुष्प्रभाव से अनछुआ नहीं है यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आज मीडिया भी अधिक अधिक संख्या में प्रचार और प्रसार के साथ धन पाने की भूखी है। मीडिया सत्ताधारी और मजबूत राजनीतिक दलों के प्रभाव में भी रहता है यह दल धन के बल पर लूट रुझान को अपने पक्ष में दिखाने में सफल हो जाते हैं और संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को ही धत्ता बता देते हैं इस प्रकार सत्ता एवं धन इन सर्वेक्षणों को प्रभावित करते हैं। इन्हें दूध का धुला नहीं कहा जा सकता भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में जहां जनता निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से अपना मत अभिव्यक्त करती है। वहां इन सर्वेक्षणों के औचित्य औचित्य पर विचार किया जाना आवश्यक है!
न्यायालय को संविधान के अनुसार चलने की बात देता है लेकिन संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। वह अपने अधिकारों का प्रयोग करके कोई सार्थक प्रयास कर सकती है, ताकि चुनाव पूर्व होने वाले इन सर्वेक्षणों को रोक जनता की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा की जा सके!
- पत्रकार शिव मोहन यादव
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